News & Briefings
Egypt Human Rights Mission 11-15 October 2014
Roger Sahota was invited to attend a Human Rights Mission to Egypt from the 11-15 October 2014.
Barclays LIBOR Investigation - Roger Sahota comments for Global Investigations Review feature
Global Investigations Review is a magazine which focuses on white-collar crime.
Search and Seizure ; Roger Sahota Writes for Law Society Gazette
Roger Sahota's guide for solicitors who are made subject to a police raid features in the Law Society Gazette's "Practice Points" section.
Roger Sahota Attends International Fraud and Asset Recovery Conference
Roger Sahota attended the inaugural International Fraud and Asset Recovery Conference organised by Carmelite Chambers.
Roger Sahota Addresses International Advocacy Conference
Roger Sahota was invited to speak at a conference of International Advocacy Trainers organised by the Nottingham Trent Law School.
Roger Sahota Instructed in One of UKs Largest Mortgage Fraud Investigations
BSB Fraud Partner Roger Sahota has been instructed in one of the country's largest mortgage fraud investigations.
Roger Sahota Instructed in War Crimes Investigation
Roger Sahota has been instructed in a groundbreaking high profile historical domestic war crimes investigation conducted by S015.
Society of Asian Lawyers Appoints Roger Sahota to Management Committee
Roger Sahota has been appointed to the committee of the Society of Asian Lawyers.
Roger Sahota in Landmark Search Warrants Case
Roger Sahota was instructed as Solicitor and Junior Counsel in the latest of a string of cases where the Administrative Court has quashed warrants granted to the police to conduct searches of solicitors premises.
More Draconian Default Sentences On the Horizon – PAC Report On Confiscation Orders Published
Serious criminals are choosing jail as an alternative to paying their Confiscation Orders, concluded the Public Accounts Committee in it’s long awaited report on Confiscation Orders published on the 21st March 2014.
Roger Sahota Admitted to ICC List of Counsel
Under Regulation 73.1 of the Regulations of the International Criminal Court, the Registrar of the Court maintains a roster of Counsel included in the List of Counsel, who are available at any time to represent any person before the Court, or to represent the interests of the defence.
In Conversation with Iain Morley QC - Special Tribunal for Lebanon
On the 5th February 2014 I chaired an interesting discussion with Iain Morley QC on the Special Tribunal for the Lebanon.
Longer Prison Sentences Will Not Solve Our Confiscation Crisis
Facing withering criticism from the Chair of the House of Commons Public Accounts Committee, a Senior Ministry of Justice official issued an ominous warning last week, writes Roger Sahota.
Tackling Serious Fraud and White Collar Crime
Roger Sahota writes for Progress Online on 27 June 2012 With the coalition facing growing criticism for it’s failure to get to grips with city crime, Labour’s policy review on Tackling Serious Fraud and White Collar Crime, announced last week, makes welcome reading.
Orders Need to Suit the Facts
Roger Sahota writes for the Law Society Gazette Opinion Column Reports that 16 of Britain’s most high-profile offenders still owe £126m in unpaid confiscation orders will not surprise anyone with an interest in financial crime.
Waya – What if the Minority View had Prevailed?
The Supreme Court’s (SC) judgment in Waya ([2013] 1 A.C. 294) has been rightly lauded as a landmark decision in the field of post-conviction confiscation. It concerned a mortgage fraud which is dealt with below.
Public Accounts Committee Scrutinises Confiscation Enforcement Record
Margaret Hodge lived up to her fearsome reputation yesterday by savaging officials from the Home Office, the Director of Public Prosecutions and the Head of the National Crime Agency during questioning before the Public Accounts Committee on the subject of Confiscation Orders writes Roger Sahota.
Does the Confiscation System Cost More Than It Delivers?
Largely overlooked in the coverage of the National Audit Office’s (NAO) report on Confiscation Orders (17 December 2013) is the NAO’s findings on the impact of sending offenders who cannot pay their orders to prison, writes Roger Sahota.
Is Our Confiscation System Broken?
Confiscation orders are in the headlines again. The National Audit Office report published on the 17 December 2013 makes depressing yet familiar reading.
I have just returned from organising the International Advocacy Course of the Human Rights Committee of the Law Society from the 3rd to 6th October 2013 in Diyabakir, Turkey.